उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के मुद्दे पर हाईकोर्ट में 27 जनवरी को अहम सुनवाई होने वाली है। अदालत ने सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सरकार शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि को लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट इस संबंध में नया फैसला सुना सकता है।
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उत्तर प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने पहले वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे वित्त विभाग ने सरकार को वापस भेजते हुए कहा था कि इस पर निर्णय सरकार को ही लेना होगा। हालांकि, वित्त विभाग ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
इस कारण शिक्षामित्रों में मायूसी का माहौल बना हुआ है। दूसरी ओर, शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई 27 जनवरी को होनी है, जिसमें कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मानदेय बढ़ोतरी को लेकर क्या निर्णय लिया गया है। सरकार इस संबंध में अपना पक्ष अदालत में प्रस्तुत करेगी।
ऐसा माना जा रहा है कि हाईकोर्ट से शिक्षामित्रों के लिए कल कोई अच्छी खबर आ सकती है।
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प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1,48,000 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिन्हें प्रत्येक माह ₹10,000 का मानदेय दिया जाता है। लंबे समय से शिक्षामित्र मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2017 में सरकार ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों की समस्याओं के कानूनी समाधान का वादा किया था।
शिक्षामित्र लगातार सरकार से इस वादे को पूरा करने और मानदेय बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। सरकार ने संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की थी, जिसमें शिक्षामित्रों को भी शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
अब प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों की उम्मीदें सरकार और उच्च न्यायालय पर टिकी हैं, जहां मानदेय बढ़ोतरी को लेकर विचार चल रहा है। शिक्षामित्रों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।
मेरा नाम साइमन है मैं एक हिंदी Content writer हूं Timevacancy.in वेबसाइट पर मैं सरकारी योजना और सरकारी न्यूज़ से रिलेटेड आर्टिकल लिखता हूं और मैं इस वेबसाइट का लेखक हूं
