UP Contract Employees Good News: वित्त विभाग की मिली मंजूरी! 7,85,410 संविदा कर्मचारियों को मिलेगा ₹18,000 सैलरी सरकार का बड़ा एलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के तहत संविदा कर्मचारियों का मानदेय ₹17,000 से बढ़ाकर ₹20,000 करने की योजना बनाई गई है, जिसे वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है।

यह कदम प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इनकी यह प्रमुख मांग रही है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की जाए। सरकार के इस फैसले से संविदा पर कार्यरत सभी कर्मचारी नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

इस ऐतिहासिक घोषणा से प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, और यह उनकी मेहनत और समर्पण का सम्मान भी है।

UP Contract Employees Salary Increase Update

प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाखों कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले इन कर्मचारियों में से बाल विकास पुष्टाहार योजना में लगभग तीन लाख से अधिक संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के 28 विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक लगभग 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का विवरण सरकार को प्राप्त हो चुका है। इसी जानकारी के आधार पर सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया है।

इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही सरकार इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। यह कदम इन कर्मचारियों के लिए राहत और सम्मान का प्रतीक होगा।

UP Contract Employees Details

सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है: 4,63,461 मानदेय कर्मी, 1,38,904 संविदा कर्मी और 1,83,065 आउटसोर्सिंग कर्मी प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश भर में 7,85,410 संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं।

इन कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे उनके आर्थिक हालात में सुधार और काम के प्रति प्रोत्साहन बढ़ेगा।

UP Contract Employees संविदा कर्मी मानदेय बढ़ोतरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों के संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि को लेकर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित फैसले लिए गए हैं:

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के लिए ₹265.70 करोड़ के अतिरिक्त बजट को स्वीकृति दी गई है।
• रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए ₹40.62 करोड़ के अतिरिक्त बजट को मंजूरी मिली है।
• पीआरडी जवानों के मानदेय वृद्धि हेतु ₹61.5 करोड़ का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है।
• ग्राम प्रहरी (चौकीदारों) के मानदेय में वृद्धि के लिए ₹47.88 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
• आशा और आशा संगिनियों के मानदेय बढ़ोतरी हेतु ₹129.5 करोड़ के अतिरिक्त बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है।
• शिक्षामित्रों के लिए मानदेय में वृद्धि के लिए ₹123.55 करोड़ का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है।
• अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए ₹28.91 करोड़ के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी गई है।
• रसोइयों और सहायक रसोइयों के मानदेय वृद्धि के लिए ₹1.63 करोड़ का अतिरिक्त बजट वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है।

यह कदम संविदा कर्मियों के हित में लिया गया है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

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